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शराबबंदी हुआ और स्ट्रिक्ट, 50 करोड़ के ब्रेथ एनेलाइजर, ड्रोन, मोटर वोट खरीदे जायेंगे

Liquor ban and strict, 50 crore breath analyzers, drones, motor votes will be bought

एक महीने बाद गुरुवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए। आमतौर पर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती थी, लेकिन पिछले चार-पांच हफ्तों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निर्धारित कैबिनेट की बैठक को टालते हुए कहीं बाहर जाते थे।

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लंबे अंतराल के बाद गुरुवार को जब बैठक हुई तो कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नीतीश मंत्रिमंडल में बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इसके फायदे गिनाए।

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गुरुवार को बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक में कपड़ा नीति 2022 को मंजूरी दी गई. सरकार ने बिहार को टेक्सटाइल हब बनाने की नींव रखी है। इसके साथ ही लेदर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2022 को भी मंजूरी दी गई।

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और शराबबंदी को और मजबूत करने के लिए नीतीश सरकार ने 50 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। ब्रीथ एनालाइजर, ड्रोन, मोटर वोट, हैंड हेल्ड स्कैनर आदि की खरीद की जाएगी।

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें आईआईटी पटना और एनआईटी पटना को राज्य के सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों, शिक्षकों के क्षमता निर्माण, नव नियुक्त शिक्षकों और नई उभरती प्रौद्योगिकी के लिये नामित किया गया है।

अब राष्ट्रीय स्तर के आईआईटी और एनआईटी द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षण क्षमता विकसित की जाएगी। इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षकों को नई उभरती तकनीक के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि छात्रों को उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा मिल सके।

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने कहा कि इसके अलावा कैबिनेट के सात निर्णयों के तहत राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों के क्लास रूम, लाइब्रेरी, वर्कशॉप, लैबोरेटरी और हॉस्टल में जरूरत आधारित मशीनें, उपकरण स्थापित और संचालित किए जा रहे हैं।

राज्य के 35 जिलों में उपकरण और कंप्यूटर लगाए जाने हैं। इसके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में कैबिनेट की ओर से 150 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। इससे छात्रों के शिक्षण और प्रशिक्षण में सुधार होगा।

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